OBC Amendment Bill: मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में केंद्र सरकार कई अहम बिल पास करवाने की तैयारी में है. वहीं आज का सोमवार देश के ओबीसी वर्ग (OBC Category) के लिए भी खास बन जाएगा क्योंकि मोदी सरकार राज्यों को ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संशोधन पेश करने वाली है.
हालांकि विपक्ष का पेगासस और किसानों के मुद्दों को लेकर हंगाना जारी रहने की प्रबल संभावना है. हंगामे और शोर के बीच इस बिल को पारित करवाना सरकार के लिए एक चुनौती माना जा रहा है.
बता दें कि इसी साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ओबीसी वर्ग की लिस्ट बनाने पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद सरकार ये विधेयक लेकर आ रही है. इस बिल के पास होने पर महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है. लंबे समय से ये जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं.
सोमवार को लोकसभा में 6 विधेयक पेश किए जाने हैं. इनमें ओबीसी आरक्षण विधेयक के अलावा लिमिटेड लाइबिलीटी पाटर्नरशिप बिल, डिपॉजिट एवं इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल और द कॉन्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट शिड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर बिल शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: Modi in UNSC: समुद्री सुरक्षा पर आयोजित डिबेट की अध्यक्षता करेंगे मोदी, ऐसा करने वाले भारत के पहले PM