केंद्र सरकार(Union Government) ने मंगलवार को संसद(Parliament) में कहा है कि फिलहाल सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी(NRC) लाने का कोई इरादा नहीं है. लोकसभा में सांसद रक्षा निखिल खड़से ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों का अधिकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए अलग से एनआरसी करवाने का प्रस्ताव रखा है? इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है.
बता दें कि 2019 के आखिर में और 2020 के शुरुआत में देशभर सीएए और एनआरसी का विरोध हुआ था. उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई मौकों पर ये कहते हुए नजर आए थे कि क्रोनोलॉजी समझिए पहले सीएए आएगा फिर एनआरसी आएगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने सीएए के भी नियम बनाने के लिए अगले साल तक का वक्त मांगा है.
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