पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग को पेगासस (Pegasus) मामले की जांच से रोक दिया है. CJI एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि जस्टिस लोकुर आयोग पेगासस मामले की जांच नहीं करेगा साथ ही टॉप कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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मालूम हो कि NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने ममता सरकार द्वारा गठित आयोग के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि जब टॉप कोर्ट खुद इस मामले की जांच कर रहा है तो राज्य ने आयोग का गठन क्यों किया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार ने पेगासस मामले की जांच जारी रखी, जिस पर कोर्ट ने ये सख्त फैसला लिया.