PM POSHAN scheme: केंद्र सरकार ने बुधवार को पीएम-पोषण योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फायदा मिलेगा.
पीएम-पोषण योजना के दायरे में अब एक से पांच साल तक के बच्चे भी शामिल होंगे और उन्हें दोपहर का भोजन दिया जाएगा. दरअसल, इससे पहले मिड डे मील योजना का लाभ 6 से 14 साल तक के बच्चों को ही मिलता था.
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केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना का बोझ उठाएंगे लेकिन केंद्र का सहयोग ज्यादा रहेगा. पीएम मोदी ने योजना के संबंध में ट्वीट किया कि हम कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. पीएम-पोषण कैबिनेट का निर्णय महत्वपूर्ण है जिससे भारत के युवाओं को लाभ हो रहा है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि ये योजना पांच साल तक चलेगी जिसमें 1.31 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. 'बाल वाटिका' में भाग लेने वाले 1-5 वर्ष की आयु के प्री-स्कूल बच्चों को भी योजना के तहत कवर किया जाएगा.