पंजाब में अब किसी नए केस की CBI जांच के लिए एजेंसी को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. महाराष्ट्र और झारखंड के बाद पंजाब सरकार ने भी CBI से जनरल कंसेंट यानी सामान्य सहमति को वापस ले लिया है. झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे ही कदम के दो दिन बाद पंजाब का यह फैसला सामने आया है. इससे पहले, विपक्ष की ओर से शासित केरल बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं. इन राज्यों का आरोप है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार, राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए CBI का दुरुपयोग कर रही है. पंजाब सरकार द्वारा जनरल कंसेंट वापस लेने के बाद भी CBI द्वारा पंजाब में जिन मामलों की पहले से जांच की जा रही है, वह जारी रहेगी. लेकिन CBI राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी नए मामले में कोई केस दर्ज नहीं कर सकेगी.