बिहार सरकार के वित्त को खर्च करने में हुई बड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में CAG का हवाला देते हुए बताया गया कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की गई राशि को रोड, तटबंध, मेडिकल कॉलेज और सरकारी बिल्डिंग बनाने जैसे कार्यों में खर्च किया. दरअसल, बिहार सरकार लंबे समय से छात्रों को स्कॉलरशिप ना दिए जाने के पीछे फंड की कमी को बड़ी वजह बताती रही है.
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रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि राज्य सरकार पोर्टल में तकनीकी समस्या का भी हवाला देकर SC/ST स्कॉलरशिप ना दे पाने की बात कहती रही है. बिहार में करीब पिछले 6 सालों में ज्यादातर SC/ST स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी है. 2016 में राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप के लिए फीस वाला नियम लागू किया था जिसके बाद छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. CAG ने मामले के सामने आने के बाद बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि स्कॉलरशिप का पैसा अन्य योजनाओं में ना खर्च किया जाए.