Supreme Court on Hockey: सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है. टॉप कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपका उद्देश्य अच्छा है, हम भी इससे सहमत हैं लेकिन हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते. अदालत ने कहा कि इस तरह का आदेश देना कोर्ट का काम नहीं है, आप को सरकार के सामने अपनी मांग रखनी चाहिए.
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दरअसल, वकील विशाल तिवारी ने टॉप कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए और कोर्ट सरकार को खेलों पर अधिक खर्च करने का आदेश दे. याचिकाकर्ता की मांग थी कि खेलों को लेकर एक नीति बनाई जाए ताकि ओलंपिक समेत दूसरी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन और बेहतर हो सके. वकील तिवारी ने प्लेयर्स को ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेनिंग दिलाई जाने की भी बात अपनी याचिका में कही थी.