पेगासस केस (Pegasus Case) की अलग से जांच करवा रही ममता सरकार (Mamta Government ) को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जांच नहीं करने को कहा है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ये पूरे देश का मामला है और हम अपेक्षा करते हैं कि पेगासस मुद्दे पर न्यायिक जांच (judicial investigation) पर आगे बढ़ने से पूर्व ममता सरकार थोड़ा इंतजार करेगी क्योंकि हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं.
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चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच पेगासस केस के मसले पर सुनवाई कर रही है. हालांकि सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के लिए कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया. राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे अदालत के संदेश को राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे. जिसके बाद CJI ने कहा कि वे अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे. बता दें कि ग्लोबल विलेज फाउंडेशन (Global Village Foundation) नामक एक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने ये बातें कहीं. याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है.