सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बार फिर दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मुद्दे सख्त नाराजगी जताई है. खुद CJI एन वी रमना ने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्यों ने निर्देश लागू नहीं किए तो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करेंगे जो सारे कामों की निगरानी करेगा.
सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जब दिल्ली में सभी जगह कंस्ट्रक्शन बंद हैं तो फिर सेंट्रल विस्टा पर कंस्ट्रक्शन कैसे जारी है? दरअसल वकील विकास सिंह ने ये मुद्दा उठाया था. उन्होंने बताया कि तमाम छोटे प्रोजेक्ट्स में काम रुका हुआ है लेकिन यहां तेजी से काम जारी है. विकास के मुताबिक उनके पास इस बात के सबूत हैं कि इस प्रोजेक्ट से उड़ने वाली धूल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने केन्द्र सरकार से इस मसले पर तुरंत जवाब दाखिल करने को कहा.
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब की सरकार से भी जवाब मांगा कि उन्होंने कोर्ट के किन-किन निर्देशों को लागू किया है. इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केन्द्र ने सारे संबंधित राज्यों से बात की है लेकिन किसी पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की है. जिसके बाद अदालत ने कहा कि जहां जुर्माना आदि लगाने से मदद नहीं मिलेगी, इसे लागू करना होगा.यदि इसे लागू नहीं किया जाएगा तो टास्क फोर्स बनाना ही एकमात्र रास्ता है.