शुक्रवार को सुप्रीम कोट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. दरअसल कोर्ट के सामने फेक न्यूज़, हेट न्यूज़ और राजद्रोह वाले पोस्ट के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गए थी. जनहित याचिका में टि्वटर कंटेंट को चेक करने के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग की गई है. बीजेपी नेता विनीत गोयनका की तरफ से दायर इस याचिका में कहा गया है कि बोगस अकाउंट से फर्जी खबरें और भड़काऊ संदेश के जरिये समाज में नफरत फैलाई जा रही है. कई बार फर्जी अकाउंट जातिवाद और हिंसा भड़काने में भी इस्तेमाल किए जाते रहे हैं लिहाजा इसके लिए KYC किए जाने की आवश्यकता है ताकि भ्रामक पोस्ट करने वालों की आसानी से पहचान की जा सके.