केन्द्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध एक बार फिर बढ़ सकता है. दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने संसद को बताया है कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में मृतक किसानों (Farmers Death) के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता. कृषि मंत्री ने लोकसभा में उनसे पूछे गए एक सवाल पर लिखित में ये जवाब दिया.
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संसद में कृषि मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा है और क्या सरकार उनके परिजनों को वित्तीय सहायता देने की सोच रही है? इसी के जवाब में मंत्री ने सदन को ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के साथ 11 राउंड की बातचीत की थी लेकिन बात नहीं बनी और न ही सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है.
बता दें कि किसान संगठन लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है. किसान संगठन इन्हें शहीद बताते हैं और लंबे समय से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं.