Women Reservation in Judiciary: भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (CJI NV Ramana) ने कहा है कि न्यायपालिका में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिए जाने की जरूरत है. यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी लॉ स्कूलों में भी लड़कियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए. CJI रमना ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 9 नए जजों के सम्मान में SC की महिला वकीलों द्वारा आयोजित समारोह में ये बातें कहीं.
CJI रमना ने समाज में महिला भागीदारी की बात करते हुए कहा कि यह हजारों साल के दमन का मुद्दा है. वो बोले कि ये महिलाओं का अधिकार है और वो इसकी हकदार हैं. चीफ जस्टिस ने आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11-12% महिला जज हैं, 33 में से सिर्फ चार. हाई कोर्ट्स में भी सिर्फ 11.5% महिला जज हैं जबकि लोअप कोर्ट्स में 30 फीसदी से भी कम. उन्होंने कहा कि महिला जजों और वकीलों के लिए कोर्ट परिसरों में बेहतर इंतजाम भी किए जाने की जरूरत है और मैं बुनियादी ढांचे के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं.
अंत में CJI ने कहा कि आज डॉटर्स डे है यानि बेटियों का दिन, भले ये अमेरिकी परंपरा है लेकिन हमें च्छी चीजों का जश्न जरूर मनाना चाहिए.