पंजाब में मान सरकार ने रेवेन्यू लीकेज पर बड़ा फैसला लिया है. रेवेन्यू में गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए सरकार अहम कदम उठाने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोजाना होने वाले जमीन-जायदाद, तरमीमा, पॉवर ऑफ अटार्नी सहित जो फीसें इकट्ठी की जाती है उसे लेकर पंजाब सरकार लैंड रिकॉर्ड्स सोसायटी ऑडिट करवाने जा रही है.इसकी जिम्मेदरी पंजाब सरकार ऑडिट एजैंसी को सौंपेंगी. इस ऑडिट का उद्देश्य रेवेन्यू की लीकेज का पता लगाना है. इसे लेकर गत दिन लेटर जारी हो गया है.
ऑडिट एजेंसी 2023-24 व 2025-26 तक का ऑडिट करने जा रही है. सरकार स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ौतरी करती है लेकिन लोग रजिस्ट्री करवा चुके होते हैं जिसके चलते उनसे पुराने रेटों के अनुसार ही पैसे लिए जाते हैं. ऑडिट करने पर जो रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ उसके बारे में पता चलेगा.पंजाब सरकार ने उक्त रेवेन्यू की लीकेज बारे पता लगाने वाली लैंड रिकॉर्ड्स सोसायटी ऑडिट करने वाली फर्म की फीस तय कर दी है.
बता दें कि 1 से 5 करोड़ रुपए तक की रकम का ऑडिट करने पर 25 हजार, 5 से 10 करोड़ रुपए की रकम का ऑडिट करने पर 30 हजार और 10 करोड़ से अधिक रकम इकट्ठी करने पर 40 हजार रुपए मिलेंगे. इसी के साथ जालंधर के हेड ऑफिस में ऑडिट पर 50 हजार रुपए की तय किए गए हैं. लोगों के रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 10बी के केस होने पर ऑडिट के 30 हजार रुपए मिलेंगे.