केंद्र सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को पेश कर दिया है. कई साल तक चर्चा के बाद अब इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. संसद में अब Digital Personal Data Protection Bill, 2022 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.
आपको बता दें कि इस बिल के आने के बाद आम जनता के डेटा को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलेगी. सोशल मीडिया कंपनियों की चल रही मनमानी और तमाम डेटा को इकट्ठा करने के चलते ये बिल लाया गया है. जिसके बाद जनता के डेटा का इस्तेमाल किसी भी गलत तरह से नहीं हो सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पहले डिजिटल प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था.और अगर अब सरकार का लाया गया बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है तो ये भारत का कोर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा. जिसका मकसद यूजर्स के पर्सनल डेटा को सेफ रखना होगा. इस बार के मानसून सत्र में सरकार इस बिल को पेश कर सकती है. और अगर ये बिल पास होता है तो सरकार इन कंपनियों पर जुर्माना भी लगा पाएंगी.
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