भारत सरकार मौजूदा आईटी कानूनों में जल्द बदलाव कर सकती है. केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री (IT Minister) राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि बिग टेक कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, एपल, ट्विटर और अमेज़न जैसी कंपनियां ओरिजिनल कंटेंट के लिए न्यूज आउटलेट्स को भुगतान करें.
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टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि डिजिटल विज्ञापन पर बाजार की शक्ति जो वर्तमान में बिग टेक की बड़ी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, भारतीय मीडिया कंपनियों को नुकसान की स्थिति में रखती है.
चंद्रशेखर (Rajiv Chandrashekhar) ने आगे कहा, इस मुद्दे की सरकार बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है. ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स भारत में सोशल मीडिया और टेक प्लेटफॉर्म्स के विकास से लाभान्वित नहीं हुए हैं. और बिग टेक कंपनियां भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स के साथ रेवेन्यू साझा करने में भी विफल रही हैं.
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अब मौजूदा कानूनों में इस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं जिससे न्यूज़ पब्लिशर्स और ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइडर्स को उनके कंटेंट के लिए बड़ी टेक कंपनियां रेवेन्यू को शेयर करें. बता दें ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा अपने देश में पहले ही कर रखा है और कनाडा ने भी इसके लिए कानून बनाने का प्रपोसल रखा है.