कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा कि सरकार के सामने एयर इंडिया को लेकर दो ही विकल्प हैं, या तो इसका पूरी तरह से निजीकरण किया जाए या फिर बंद कर दिया जाए. यानी सरकार एयर इंडिया में अपनी पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी.
सिविल एविएशन मिनिस्टर (Civial aviation minister) ने कहा कि एयर इंडिया फर्स्ट क्लास एसेट है, लेकिन कंपनी पर 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. हमें इसे इस स्थिति से उबारना है. हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण (privatisation) की प्रक्रिया मई के अंत तक पूरी हो जाएगी.