असम विधानसभा में सरकार संचालित सभी मदरसों को खत्म करने का विधेयक पारित हो गया है. हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस और एआईयूडीएफ इस विधेयक के विरोध में विधानसभा से वॉकआउट कर दिया. बता दें कि असम मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर को सभी मदरसे और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. हालांकि विधानसभा में लाए गए विधेयक में संस्कृत स्कूलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और शिक्षा मंत्री ने भी इस बारे में उल्लेख नहीं किया. उन्होंने कहा कि सभी मदरसे उच्च प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों में बदले जाएंगे और शिक्षक तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा. बता दें कि राज्य में सरकार द्वारा संचालित मदरसों की संख्या 610 है और सरकार हर साल उनपर 260 करोड़ रुपये खर्च करती है.