भारत सरकार से 1.2 अरब डॉलर वसूलने के लिए ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy ने Air India को अमेरिका की कोर्ट में घसीटा है. Air India पर अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के पीछे केयर्न एनर्जी का मकसद भारत सरकार पर भुगतान के लिए दबाव बनाना है. दरअसल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में भारत सरकार ने केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया है. इस मामले में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल (International Arbitration Tribunal) ने दिसंबर 2020 में ब्रिटेन की तेल कंपनी Cairn Energy के पक्ष में फैसला सुनाया था. अदालत ने भारत सरकार को केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर चुकाने की आदेश दिया था, लेकिन भारत सरकार ने International Arbitration Tribunal के फैसले को इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती दे दी और भुगतान नहीं किया.
बता दें, भारत सरकार ने केयर्न इंडिया का टैक्स रिफंड रोक रखा है. इसके साथ ही डिविडेंड जब्त कर लिया है और बकाया टैक्स के भुगतान के लिए कुछ शेयर बिक्री भी किए हैं.