भारी घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों (Telecom industry) को केन्द्र सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ करीब 40,000 करोड़ रुपये के विवादों से जुड़े कानूनी मामले को वापस ले सकती है. केन्द्र सरकार ने इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से 3 हफ्ते का वक्त भी मांगा है. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
खबरों के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) की रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि सरकार इन कंपनियों से स्पेक्ट्रम यूजर शुल्क वसूलने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है. अब अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.
दरअसल, चार अक्तूबर, 2021 को दायर हलफनामे में विभाग ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ समय से वित्तीय संकट से गुजर रहा है. उसने भारतीय बैंक संघ के ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में प्रतिकूल घटनाक्रमों से विफलता, खत्म होती प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, अस्थिर संचालन जैसी समस्याएं आ सकती हैं. यह बैंकिंग प्रणाली के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है, जिसका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जोखिम है.