Budget 2023: साल 2022 बीता तो रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Industry) को ढेरों उम्मीदें देकर गया. Anarock consultants की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 2021 की तुलना में 2022 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी (Residential Property) की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, अब इंडस्ट्री इस बढ़ोतरी को बरकरार रखने के लिए कुछ जरूरी फैसलों की उम्मीद लगाए बैठी है.
मुंबई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग (Affordable Housing) की परिभाषा बदल रही है इसलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री किफायती घर के प्राइस कैप को मौजूदा 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 75-80 लाख रुपये करने की मांग कर रही है.
रियल एस्टेट इंडस्ट्री (Real Estate Industry) यह भी मानती है कि सरकार को सेक्शन 24 के तहत डिडक्शन लिमिट को बढ़ाना चाहिए. मौजूदा वक्त में, टैक्सपेयर्स होम लोन पर दिए गए ब्याज के बदले में 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. अगर इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाता है, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा बूस्ट होगा.
अफोर्डेबल सेक्टर (Affordable Sector) के लिए रेंटल हाउसिंग (Rental Housing) को बढ़ावा देने के लिए सरकार को रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (Rental Housing Projects) बनाने वाले डेवलपर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव देने जैसे ऐलान करने चाहिए.
एनारॉक ग्रुप (Real estate agency - Anarock Group) के अध्यक्ष अनुज पुरी (Anuj Puri) के मुताबिक, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और रियल एस्टेट के लिए इंडस्ट्री स्टेटस की डिमांड बार-बार की जाने वाली मांगों में से एक है. इस सेक्टर को उम्मीद है कि आने वाले बजट में इसपर कुछ फैसला लिया जाएगा.
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