Interim Budget 2024: एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में केंद्र सरकार कारोबारियों को बीमा का तोहफा दे सकती है. अगले वित्त वर्ष से जीएसटी में उन कारोबारियों के लिए दुर्घटना बीमा का ऐलान हो सकता है जो रिटेल सेक्टर में रजिस्टर्ड हैं.
हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक, नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के तहत कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी केवल 6000 रु. तक के रियायती प्रीमियम में मिल सकेगी. न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ अन्य सरकारी बीमा कंपनियों को इस बीमा की जिम्मेदारी दी जा सकती है. इस पॉलिसी के तहत छोटे और बड़े हादसों के साथ कारोबारी की मृत्यु पर ये बीमा लागू होगा.
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अलग-अलग विभागों के साथ बीमा कंपनियों की कई बैठकों के बाद इसका खाका तैयार किया गया है. सरकार नेशनल रीटेल पॉलिसी के जरिए कारोबारियों को सस्ते रेट्स पर कर्ज मुहैया कराएगी. इसके साथ ही देश में बेहतर तरीके से सप्लाई सिस्टम को विकसित किया जाना भी प्राथमिकता रहेगी. सरकार चाहती है कि नई नीति से रिटेल व्यापार का दायरा तो बढ़े ही, साथ ही लोगों को भी खरीददारी के बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सकें. इसके अलावा कारोबारियों के डिजिटाईजेशन पर भी फोकस किया जाएगा.
बजट सेशन से पहले आज मंगलवार को संसद में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई. यह एक तरह की पारंपरिक बैठक होती है जिसमें अलग-अलग दलों के नेता उन मुद्दों को सामने रखते हैं जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं.
बता दें कि बजट सेशन की शुरुआत 31 जनवरी से होगी. इसका पहला चरण 9 फरवरी तक चलेगा. सेशन के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी.
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