Delhi: दिल्ली सरकार ने हवा को साफ बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. केजरीवाल सरकार ने कैब सर्विस प्रोवाइडर और फूड डिलीवरी (Cab and food delivery service) कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicle) का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है. इसको लेकर दिल्ली सरकार ने जनता से राय मांगी है, जिसे 60 दिनों में देना होगा. दिल्ली सरकार ने साल 2024 तक गाड़ियों की कुल बिक्री में 25 परसेंट ईवी की हिस्सेदारी पहुंचाने की लक्ष्य रखा है ताकि प्रदूषण पर ब्रेक लगाया जा सके.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नीति एग्रीगेटर उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए हर संभव मदद की जाएगी. सरकार की इस नई पॉलिसी के तहत एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं के लिए सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10 फीसदी और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 5 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल करने होंगे. इसी तरह अलगे 3 महीनों में नए दोपहिया वाहनों में से 50 फीसदी और नए चार पहिया वाहनों में से 25 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल अनिवार्य होंगे.