National Pension Scheme: लोकसभा में वित्त विधेयक को पास किए जाने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को और भी आकर्षक बनाया जाएगा. सरकार इसके लिए एक कमिटी भी बनाएगी. वित्त सचिव इसके अध्यक्ष होंगे. ये कमिटी जो भी सिफारिश करेगी, वह केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों पर लागू होगा.
दरअसल, NPS पर केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य आमने-सामने हैं. केंद्र और कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग पर अड़े हुए हैं. कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है. इसीलिए सरकार पर NPS की समीक्षा का दबाव बढ़ता ही जा रहा है.
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