भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति का अनावरण किया है. इस योजना में कम से कम ₹4150 करोड़ का निवेश जरूरी किया गया है. कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए तीन साल का समय दिया जायेगा . नई नीति में यह भी कहा गया है कि निर्माताओं को पांच साल के भीतर 50% घरेलू मूल्यवर्धन तक पहुंचना होगा.
नई ईवी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि, ईवी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों को कम कस्टम ड्यूटी पर वाहनों के सीमित आयात की अनुमति दी जाएगी आपको बता दें, भारत में मैन्युफैक्चरिंग आधार स्थापित करने के लिए एलन मस्क की टेस्ला की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही थी.