भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भविष्यवाणी, एजेंसी का RBI से ज्यादा का प्रोजेक्टेड ग्रोथ

Updated : May 07, 2024 17:36
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Editorji News Desk

India GDP: भारत की जीडीपी को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने वित्त वर्ष 2025 में 7.1 फीसदी जीडीपी का अनुमान लगाया है. इंडिया रेटिंग्स का यह अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 7 फीसदी अनुमान से ज्यादा है. रेटिंग्स एजेंसी के अनुसार सरकार और निजी निवेश की मदद से जीडीपी ग्रोथ बनी रहेगी. 

महंगाई और राजनीतिक संकट के बीच बढ़ा जीडीपी अनुमान  

इंडिया रेटिंग्स ने इसके पहले रिपोर्ट पेश की थी जिसमें भारतीय जीडीपी को 6.5 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था. अब नई रिपोर्ट में इंडिया रेटिंग्स ने उल्लेखनीय बदलाव किया है. मौजूदा रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉजिटिव संकेतों के बावजूद घरेलू खपत के उतार-चढ़ाव भरे आंकड़े और निर्यात सेक्टर के सामने आ रही दिक्कतें थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं. महंगाई और दुनिया में चल रहे आर्थिक एवं राजनीतिक संकट भी एक्सपोर्ट सेक्टर के सामने चुनौती बने हुए हैं. एजेंसी का आकलन वित्त वर्ष 2025 की पहली और चौथी तिमाही के लिए आरबीआई की तुलना में अधिक वृद्धि का संकेत देता है. 

बैंकिंग सेक्टर में उछाल से मिलेगी मदद 

इंडिया रेटिंग्स एजेंसी के मुताबिक, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा ज्यादा निवेश और बैंकिंग सेक्टर में उछाल से जीडीपी को आगे बढ़ने में मदद मिलती रहेगी. एजेंसी ने उम्मीद जताई कि घरेलू खपत वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 7 फीसदी हो जाएगी. यह वित्त वर्ष 2023-24 में 3 फीसदी थी. यह तीन साल का उच्चतम स्तर होगा. देश में उच्च आय वर्ग की खपत बहुत ज्यादा है. उधर, ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा कमजोर बना हुआ है. 

केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय के लिए 11.1 ट्रिलियन रुपये की व्यवस्था 

केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.1 ट्रिलियन रुपये और राज्य सरकारों ने 9.5 ट्रिलियन रुपये की व्यवस्था की है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जारी रहेगा. प्राइवेट सेक्टर भी क्रूड ऑयल, मेटल्स, पावर और टेलीकॉम सेक्टर में बड़े निवेश करने को तैयार बैठा है. इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट भी 6.6 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ेगा. इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है. एग्रीकल्चर सेक्टर में यही वृद्धि दर 3.6 फीसदी रह सकती है.

 

GDP

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