पिछले कुछ वक्त से ये खबर तेजी से फैल रही है कि UPI के जरिए लेनदेन (UPI Transaction) पर अब चार्ज देना होगा. महंगाई के बीच आई इस खबर ने लोगों को परेशान कर दिया. लेकिन इन सबके बीच मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने रुख को साफ कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके बताया है कि UPI से लेनदेन पहले की तरह मुफ्त बना रहेगा और सरकार इस पर कोई शुल्क लगाने का विचार नहीं कर रही है.
इसे भी पढ़ें: Congress President: अब कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? राहुल गांधी ने ठुकरा दी पेशकश
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि UPI एक डिजिटल सार्वजनिक चीज है, जिसने जनता के लिए सुविधा दी है. साथ ही यह अर्थव्यवस्था (Economy) के लिए भी फायदेमंद है. ऐसे में UPI पर ट्रांजेक्शन चार्ज वसूलने को लेकर सरकार में कोई चर्चा नहीं हो रही है. जहां तक सर्विस प्रोवाइडर्स का सवाल है तो उन्हें लागत वसूली के लिए अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा. सरकार ने डिजिटल पेमेंट मोड्स के इस्तेमाल के लिए पिछले साल वित्तीय मदद दी थी. इस साल भी मदद जारी रहने का ऐलान किए गए हैं.
इसे भी पढ़ें: Anand sharma : BJP ज्वाइन करने से आनंद शर्मा का इनकार, नड्डा बोले- हमारे पास 'साझा संभावनाएं'
दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने हाल ही में UPI पेमेंट और शुल्क को लेकर लोगों से फीडबैक मांगा था. जिसके बाद से ही लोगों के बीच भ्रम हो गया कि सरकार अब UPI लेनदेन पर भी शुल्क वसूलेगी. लेकिन वित्त मंत्रालय ने अपना रूख साफ कर दिया है.