जल्द ही देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी Vodafone Idea Ltd का मालिकाना हक भारत सरकार के पास आ सकता है. Vodafone Idea के बोर्ड ने सरकार को चुकाए जाने वाले 16,000 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है, जो कंपनी में 35.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर होगा.
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इस हिस्सेदारी के साथ ही भारत सरकार इस प्रमुख टेलिकॉम कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार भी बन जाएगी.
Vodafone Idea के बोर्ड ने कंपनी के कर्जों को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. कंपनी के स्पेक्ट्रम नीलामी की किश्तों और अडजेस्ट ग्रॉस रेवेन्यू के कर्ज को इक्विटी में बदला जाएगा. मौजूदा वक्त में इस कंपनी पर 1.95 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है.