फिलहाल नहीं बढ़ेगा आपकी रसोई का बजट, खाद्य तेल की कीमतों पर सरकार का बड़ा कदम

खाद्य तेल (edible oil) और तिलहन की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. 

केंद्र सरकार ने खाद्य तेल (Edible Oil Price) और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से इन पर भंडारण की सीमा (stock limit on oil seeds) के आदेश को लागू करने को कहा है.

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केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें.केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तीन फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को तीन महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था.

मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की.मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य/संघ शासित प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें.

लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह तय किया जाए कि सप्लाई में किसी तरह की अड़चन न आने पाए.’’

खाद्य तेलों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है. थोक व्यापारियों के लिए यह 500 क्विंटल है. सरकार इस कदम से खाद्य तेल और तिलहन की कालाबाजारी को रोकना चाहती है. 

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.