Haryana Cabinet: हरियाणा सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. बैठक में 17 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 15 को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों का 372.13 करोड़ रुपये का बकाया जल शुल्क अधिभार सहित माफ कर दिया है.
इसके साथ ही हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संधोधन को भी मंजूरी दी गई है. संशोधन के अनुसार, मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है, अब इसे भारत सरकार द्वारा आईएफएस कैडर में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया.
इसके साथ ही ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 में एक नया उपनियम जोड़ने को स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार ने अगस्त, 2023 में ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये कर दिया है.