पुलिस की कार्यप्रणाली और आचरण के विरूद्ध जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों के समाधान हेतु राज्यों में गठित पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सोमवार को हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा सभी राज्यों की पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. यह सम्मेलन देश में पहली बार आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्राधिकरणों को और सुदृ्ढ़ करने, जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और पुलिस के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया.
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सत्ता में आने के बाद पुलिस शिकायत प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए. हमारा ध्येय यही था कि जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए न्यायपूर्ण रास्ता अपनाया जाए. उन्होंने कहा कि जब हमने सत्ता संभाली थी, तो उस समय जनता यह शिकायत करती थी कि उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं की जाती है, इस पर संज्ञान लेते हुए हमने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस थानों में आने वाले हर व्यक्ति की एफआईआर अवश्य दर्ज की जाए. इसके बाद पुलिस के अधिकार क्षेत्र की समस्या को भी खत्म करते हुए हमने जीरो एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए.
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उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही हमारा लक्ष्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है और इसके लिए कई कारगर कदम भी उठाए गए हैं. व्यवस्था परिवर्तन के अनेक काम करते हुए हम सिस्टम में पारदर्शिता लेकर आए हैं. पुलिस सुधार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए और वित्तीय मामलों से निपटने हेतु हरियाणा राज्य एनफोर्समेंट ब्यूरो का गठन किया है, जिसके तहत कर चोरी, बिजली चोरी, खनन चोरी या नहर पानी की चोरी इत्यादि गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है.