Pradhan Mantri Awas Yojana: कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को चिह्नित किया है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराना है. रिपोर्ट के मुताबिक 1,500 से अधिक अयोग्य लाभार्थियों के बीच 15 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की गई.
रिपोर्ट से यह भी पता चला कि एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों को नजरअंदाज कर दिया गया. गाइडलाइन के अनुसार इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी.
90 मामलों में नाबालिगों को मकान स्वीकृत किए गए जिससे उनके रिश्तेदारों को लाभ मिला. सीएजी रिपोर्ट 8 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश की गई थी. इसमें 2016-21 के आंकड़ों का उल्लेख किया गया है, जब 26,28,525 घर स्वीकृत किए गए थे और लाभार्थियों को ₹24,723 करोड़ का भुगतान किया गया था.
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