यूके सरकार ने घोषणा की है कि वह भारत को सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल करेगी. इसके बाद भारत से अवैध रूप से यात्रा करने वाले लोगों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी.साथ ही, अवैध रूप से अन्य मार्गों से आने वाले भारतीय नागरिकों के सभी शरण दावों को अस्वीकार्य माना जाएगा.कोई अपील नहीं होगी और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा.
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यूके होम ऑफिस ने एक बयान में कहा कि सरकार भारत और जॉर्जिया को सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ेगी. इसमें कहा गया है कि यह निर्णय 'अवैध प्रवासन अधिनियम 2023' और नौकाओं को रोकने की योजना के कार्यान्वयन में एक और कदम होगा.यूके गृह कार्यालय ने बयान में कहा, "आज (बुधवार 8 नवंबर) संसद में पेश किया गया मसौदा कानून आव्रजन प्रणाली को मजबूत करेगा और दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा, जिसमें निराधार सुरक्षा दावे करने वाले लोग भी शामिल हैं."