नेपाल में सियासी संकट थमता नहीं दिख रहा. एक तरफ कार्यवाहक पीएम केपी ओली इस्तीफा देने को तैयारी नहीं दूसरी तरफ देश के सुप्रीम कोर्ट ने ओली के फैसले को पलटते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली संसद को फिर से बहाल करने का आदेश देते हुए 13 दिनों के अंदर संसद का सत्र बुलाने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने संसद भंग होने के बाद ओली के विभिन्न संवैधानिक निकायों में की गई सभी नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया है. दरअसल, ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति बिद्या देब भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाली संसद भंग कर दी थी, और 30 अप्रैल से 10 मई के बीच नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की थी.