नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने वाले फैसले को लेकर नेपाल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. देश के प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र एसजेबी राणा की सिंगल बेंच ने संसद को भंग करने के खिलाफ दायर 12 अलग-अलग याचिकाओं पर आरंभिक सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. दरअसल बीते रविवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर संसद को भंग करते हुए चुनाव का ऐलान कर दिया था. वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में भी दरार बढ़ती जा रही है और पुष्प कमल दहल और केपी शर्मा ओली के बीच तकरार जारी है.