मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशय को दूर करते हुए कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी. साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान लोगों की नौकरी और बाकी हितों का उचित ख्याल रखा जाए. सीतारमण का ये बयान ऐसे समय में आया है जब निजीकरण के खिलाफ 10 लाख बैंक कर्मियों ने दो दिनी हड़ताल की है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी अपनी मंजूरी दे दी है. 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी से शुरू की गई ये संस्था देश में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम अन्य विकास परियोजनाओं को धन मुहैया कराने का काम करेगी.