पाकिस्तान की इमरान खान सरकार (Imran Khan Govt) ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव (Pakistan's Proposed Media Ordinance) तैयार किया है, जिसे लेकर पड़ोसी मुल्क में हंगामा बरपा है. दरअसल, प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट में कहा गया है कि मीडिया की ओर से सेना, संसद, सरकार और उसके मुखिया को लेकर तंज नहीं कसा जा सकता, जिसके चलते हिंसा की आशंका हो या फिर उनकी मानहानि होती हो.
विपक्षी दलों ने इस नए कानून के प्रस्ताव को मीडिया मार्शल लॉ (Media Martial Law) करार देते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक की कोशिश करार दिया है, और कहा है कि इसके जरिए सरकार मीडिया संस्थानों को अपना मुखपत्र बना लेना चाहती है.