पोस्टल वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट से EC ने दूर रखे खाड़ी देश, ये है वजह

भारत में NRI को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग का अधिकार दिए जाने की चर्चा हाल ही में सुर्खियों में रही. अब खबर है कि प्रवासियों को ये अधिकार मिल तो सकता है पर खाड़ी देशों में रहने वालों को नहीं. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में रहने वाले भारतीयों को पहले वोटिंग का अधिकार मिल सकता है. क्योंकि यहां वोटिंग के लिए जरूरी मैनपावर की व्यवस्था करना आसान होगा. जबकि खाड़ी देशों को इस लिस्ट से अलग रखा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि  गैर-लोकतांत्रिक देशों में वोटिंग की व्यवस्था करने के लिए अनुमति की जरूरत होगी और माना जा रहा है कि इसकी इजाजत नहीं मिलेगी. इसलिए चुनाव आयोग ने फिलहाल अपने पायलट प्रोजेक्ट से खाड़ी देशों को अलग रखा है.