एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से विमर्श किए बगैर ही कृषि कानून थोप दिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर खेती के मामलो से नहीं निपटा जा सकता क्योंकि इससे दूर रहने वाले किसान जुड़े होते हैं.इसके साथ ही पवार ने ये भी कहा कि पार्टी को किसानों से बातचीत के लिए ऐसे नेताओं को आगे करना चाहिए जिन्हें खेती किसानी की समझ हो. पवार ने सरकार को चेताया कि इस आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए और इस आंदोलन का दोष विपक्षी दलों पर डालना ठीक नहीं.