Delimitation: महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो चुका है. सत्ताधारी एनडीए के अलावा इसे कांग्रेस का भी समर्थन हासिल है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगी, लेकिन इससे बिल लागू नहीं होगा क्योंकि इसके रास्ते में परिसीमन सबसे बड़ा रोड़ा है
दरअसल नई जनगणना के सामने आने के बाद परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निधारण होगा. नई जनगणना 2021 में ही होनी थी लेकिन अब तक नहीं हो पाई है. माना जा रहा है कि ये जनगणना 2027-28 में होगी. इस जनगणना के बाद परिसीमन होगा
परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निधारण एक प्रक्रिया है जिसे बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अपनाया जाता है ताकि चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सके
बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण सही तरीके से हो सके
परिसीमन के दौरान एससी-एसटी आरक्षण को एक बार फिर निर्धारित किया जाता है
अनुच्छेद 81 के मुताबिक लोकसभा में 550 से ज्यादा सीटें नहीं होगी. हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए. परिसीमन आयोग तय करेगा लोकसभा, विधानसभाओं में सीटों की संख्या
1976 में 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था परिसीमन. 1976 में सीटों की संख्या बढ़कर 543 की गई थी
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